एक जघन्य अपराध जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया: अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष पर बलात्कार का आरोप, अब तक फरार
हरियाणा में 24 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बुधिया के खिलाफ एक 19 वर्षीय युवती से कथित बलात्कार के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। यह शिकायत हरियाणा में दर्ज कराई गई, जिसमें बुधिया पर अपने प्रभावशाली पद का दुरुपयोग कर पीड़िता का शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
FIR के अनुसार, पीड़िता के पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए विदेश में दाखिले को लेकर सहायता मांगने के लिए बुधिया के पास पहुंचे थे। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रमुख के रूप में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए, बुधिया ने कथित रूप से इस स्थिति का फायदा उठाया और युवती को निजी बैठकों के लिए बुलाने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बुधिया ने उसे पढ़ाई में सहायता देने का झूठा आश्वासन देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। चौंकाने वाली बात यह है कि बुधिया पर पीड़िता के कोचिंग संस्थानों में उसका संरक्षक बनकर प्रवेश करने और उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का भी आरोप लगाया गया है।
59 वर्षीय आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही वह फरार है। हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की, लेकिन अब तक उसे पकड़ने में असफल रही है। 26 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें कथित रूप से बुधिया यह दावा करता सुनाई दिया कि उसके संबंध कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनेताओं से हैं। इस रिकॉर्डिंग से यह संकेत मिलता है कि उसे पहले भी प्रभावशाली व्यक्तियों से संरक्षण मिलता रहा है।
पीड़िता के पिता ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि बुधिया के फरार रहने से उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। साथ ही, यह भी आशंका जताई जा रही है कि यदि आरोपी को किसी प्रकार की राहत दी गई तो वह गवाहों को डराने और महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर सकता है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए, बुधिया ने सबसे पहले हिसार की निचली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद, उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ में अपील की। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई के दौरान उसे कोई अंतरिम राहत या गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं दिया।
जैसे-जैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर आरोपी को गिरफ्तार करने और न्याय सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह मामला व्यापक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिससे सत्ता के दुरुपयोग और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
