कैप्सी (सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री) ने एमएचए से आवास कॉलोनियों के निवासियों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता की मांग की

नई दिल्ली – देशभर की रिहायशी हाउसिंग सोसाइटीज़ में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री (कैप्सी ) के चेयरमैन ने माननीय प्रधानमंत्री को एक औपचारिक अपील की है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (आरडब्ल्यूए) की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए एक समर्पित फंड शुरू किया जाए।
उन्होंने कहा, “सुरक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार और आवश्यकता है। लेकिन आर्थिक सीमाओं और पेशेवर सुरक्षा सेवाओं के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी के कारण, कई आरडब्ल्यूए सदस्य सुरक्षा शुल्क देने में असमर्थ होते हैं। इसके चलते उन्हें अकसर बिना लाइसेंस और गैर-कानूनी निजी सुरक्षा एजेंसियों को नियुक्त करना पड़ता है, जिससे वे सुरक्षा एजेंसी नियमन अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम और भविष्य निधि नियमों जैसे श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हैं।”
इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य उपाय सुझाए गए हैं:
लक्षित वित्तीय सहायता का प्रावधान – सरकार को आरडब्ल्यूए को अधिकृत और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सामुदायिक पुलिसिंग पहलों में एकीकरण – आरडब्ल्यूए और राज्य पुलिस विभागों के बीच सहयोग को मजबूत करते हुए सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे स्थानीय सुरक्षा में सुधार होगा।

कानूनी अनुपालन और मानकों को बढ़ावा देना – आरडब्ल्यूए को आर्थिक सहायता मिलने से वे वैध रूप से सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति कर सकेंगे, जिससे कानूनी अनुपालन और सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा।

सुरक्षित रहने का वातावरण तैयार करना – एक समर्पित सुरक्षा फंड आवासीय क्षेत्रों को अधिक सुरक्षित बनाएगा, जिससे निवासियों में विश्वास और सामूहिक सुरक्षा की भावना विकसित होगी।

सीएपीएसआई चेयरमैन कुवंर विक्रम सिंह ने कहा, “आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करना एक समृद्ध और सुरक्षित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप है।”
यह पहल राष्ट्रीय सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आवासीय क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर, सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने संकल्प को सुदृढ़ कर सकती है और नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दे सकती है।
प्रस्ताव में आग्रह किया गया है कि इस दिशा में त्वरित विचार और कार्रवाई की जाए, जिससे सभी रिहायशी समुदायों को एक सुरक्षित जीवन वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।